भारत सरकार द्वारा 13 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के समय में देश का समर्थन करने के लिए सहायता के रूप में 20 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह 5 घटकों - अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग पर केंद्रित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (मोटा) ऐसी परियोजनाओं तथा नीतियों के माध्यम से आत्म-निर्भर भारत अभियान को सक्रियता से आगे बढ़ा रहा है, जो भारत के जनजातीय समुदाय के लिए आत्मनिर्वाह को बढ़ावा देता है और स्व: उत्पन्नकारी है।
श्री श्री कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएसआईएएसटी) के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। यह परियोजना 10,000 जनजातीय किसानों को स्थायी प्राकृतिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी और उन्हें विपणन के अवसरों से परिचित कराएगी।
2 अक्टूबर 2020 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय और एसोचैम ने भारत में जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित तीन वर्षों की लंबी पहल 'जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम' शुरू किया। फिक्की सामाजिक आर्थिक और विकास संघ के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड में जनजातीय कल्याण और उद्यमिता विकास पर एक अध्ययन किया, अध्ययन का केंद्र बिन्दु दो चिन्हित जिलों में जनजातीय समुदाय की आजीविका के वर्तमान साधनों को समझना, जिससे उनके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान हो सके और उन्हें स्वधारणीय बनाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों की सिफारिश की जा सके।
