भारत सरकार | जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है जो 2001 में अस्तित्व में आया व इसका एक मात्र उद्देश्य अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित समूह को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक उत्थान करना है।
एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं – मियादी कर्ज (टर्म लोन), आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना, आदिवासी शिक्षा योजना - शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना - जिसमें अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होते हैं व आदिवासी वन निवासी सशक्तिकरण योजना शामिल हैं और सार्गोन उत्पादक (टीक ग्रोवर्स) स्कीम हैं।
अनुसूचित जनजातियों के दो करोड़ से अधिक परिवारों को अभी भी कवर किया जाना है। एनएसटीएफडीसी का लक्ष्य अपनी कवरेज बढ़ाने के साथ-साथ सुपुर्दगी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करना है। निगम की विभिन्न योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों के लक्षित समूह के बीच जागरूकता को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। एनएसटीएफडीसी की पूरी टीम प्रदान की गई सेवा के मूल्य के संदर्भ में अधिकतम लाभार्थी संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करेगी।
