भारत सरकार | जनजातीय कार्य मंत्रालय
इस योजना के तहत, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक बहु-राज्य सहकारी है सहायता अनुदान प्रदान किये जाते हैं ।
उत्पादन, उत्पाद विकास, पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण, जनजातीय जनसंख्या की वन और कृषि दोनों उपज के लिए सहायता, उपर्युक्त गतिविधियों को चलाने के लिए संस्थानों को सहायता, बेहतर बुनियादी अवसंरचनाओं का प्रावधानों के लिए विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को व्यापक समर्थन देना। डिजाइन तैयार करना, मूल्यों और उत्पाद खरीदने वाली एजेंसियों के बारे में जानकारी का प्रसार, सतत विपणन के लिए सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करना करती हैं और इसके द्वारा उचित मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करना।
अपनी आजीविका के लिए विपणन और विकास की गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थाएँ बनाना । इन्हें (i) बाजार से संबद्ध प्रयास; (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, एमएफपी एकत्रकर्ता आदि के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन; (iii) आर एंड डी / आईपीआर क्रियाकलाप; और (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास जैसे विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती हैं ।
यह योजना अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों से संबंधित लोगों को जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रहण और बिक्री पर निर्भर करती है, बहुत आवश्यक सुरक्षा कवच और सहायता प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में आरम्भ की गयी।
इस योजना का प्रयोजन संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में अपने प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक प्रत्यागम (लाभ) सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है। इसमें यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें बिक्री आय से लागत कटौती के बाद राजस्व का एक हिस्सा भी प्राप्त हो। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की स्थिरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना है। योजना में चुनिंदा एमएफपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन का संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, स्थायी एकत्रण, मूल्य संवर्धन, बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास, एमएफपी के ज्ञान के आधार पर संवर्धन, बाजार आसूचना विकास ग्राम सभा / पंचायत के सौदेबाजी अधिकार को सुदृढ़ करना जैसे अन्य माध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों का, भी संबोधित किया जाएगा।
मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी अवसंरचनाओं के साथ उनके द्वारा एकत्र किए गए चिन्हित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) एकत्रणकर्ताओं के लिए उचित प्रत्यागम (लाभ) सुनिश्चित करना।
‘वन धन विकास कार्यक्रम’ (वीडीवीके), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास नामक योजना के तहत एक पहल है। जिसका लक्ष्य वन्य निधि अर्थात वन धन का दोहन करते हुए जनजातियों के लिए आजीविका सृजन करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर इसके उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी और आईटी को जोड़ते हुए पारम्परिक ज्ञान हासिल करना और जनजातियों के बौद्धिक ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना है ।
इस कार्यक्रम के तहत, मुख्य रूप से जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन उपज केन्द्रित बहुउद्देश्यीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लघु वनोपज के अलावा खरीद-सह-मूल्य के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। कच्चे माल में मूल्य संवर्धन से एमएफपी के मूल्य में और परिणामस्वरूप आयोजकों की आय में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है ।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% इक्विटी शेयर पूंजी योगदान प्रदान किया जाता है। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750.00 करोड़ रुपये है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:-
एसटीएफडीसी विभिन्न राज्यों में एसटी को सहायता प्रदान कर रहे हैं और इन्हें इस मंत्रालय द्वारा शेयर पूंजी के रूप में योगदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। राज्य और सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसके योगदान का अनुपात 51:49 के अनुपात में है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-
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